Tainted Candidates In Second Phase छत्तीसगढ़ में दूसरे फेस का चुनाव 17 नवंबर को होना है.चुनाव को लेकर अंतिम तैयारियां जोरों पर हैं.छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है.जिसमें दूसरे चरण में चुनाव छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 958 उम्मीदवारों में से 953 के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है. 958 उम्मीदवारों में से 100 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. CG Elections Analysis of Candidates

छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जानकारी रिसर्च करने के बाद साझा की है. एडीआर ने ये आंकड़े प्रत्याशियों के जमा किए गए शपथ पत्रों से जुटाए हैं.जिसके मुताबिक प्रदेश के 958 प्रत्याशियों में से 100 यानी लगभग 10 फीसदी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं. इनमें से 56 यानी 6 फीसदी उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

किस पार्टी में कितने क्रिमिनल कैंडिडेट ?: आंकड़ों की यदि बात करें तो कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में से 13 यानी 19 फीसदी, बीजेपी के 70 उम्मीदवारों में से 12 यानी 17 फीसदी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 62 उम्मीदवारों में से 11 यानी 18 फीसदी और आम आदमी पार्टी के 44 उम्मीदवारों में से 12 यानी 27 फीसदी उम्मीदवारों ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी दी है.

गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े उम्मीदवार : इसमें से भी गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें तो कांग्रेस के 7 यानी 10 फीसदी, बीजेपी के 4 यानी 6 फीसदी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 62 में से 4 यानी 6 फीसदी और आम आदमी पार्टी के 44 में से 6 यानी 14 फीसदी उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र : 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 16 यानी 23% रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र हैं.जिनमें 3 या अधिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.

किसे कहते हैं गंभीर आपराधिक मामले ?

• ऐसा अपराध जिसमें पांच साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो

• अपराध गैरजमानती हो.

• चुनाव से जुड़े अपराध (जैसे आईपीसी की धारा 171ई के तहत दर्ज केस या रिश्वतखोरी का मामला)

• सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज हो

• धक्का-मुक्की, मर्डर, अपहरण, बलात्कार से संबंधित अपराध रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट (सेक्शन 8) में जिन मामलों को अपराध माना गया हो.

क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ? : सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी, 2020 के अपने निर्देशों में राजनीतिक दलों को विशेष रूप से कहा था आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का यदि चयन किया गया है तो ये स्पष्ट रूप से बताए कि उनकी जगह बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है. ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए. हाल ही में 2023 में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर राजनीतिक दलों ने व्यक्ति की लोकप्रियता, अच्छे सामाजिक कार्य करना, मामला राजनीति से प्रेरित होना जैसे बातें रखीं. वहीं आपराधिक मामलों को निराधार बताया.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असर नहीं : ऊपर दिए गए डाटा से पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने 10 फीसदी से ज्यादा आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रमुख दलों ने 17% से 27% तक ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है.जिन्होंने खुद के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होना बताया है.

एडीआर ने की हैं सिफारिश : राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को आने से रोकने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने कुछ सिफारिशें भी की है.ताकि लोकतंत्र के मंदिर में सदा न्याय और स्वच्छता बरकरार रहे.