SC to hear pleas against CEC, ECs appointments on Feb 19

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (EC’s) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਕ NGO Association for Democratic Reforms ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ CEC ਅਤੇ EC ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CJI ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ।’’

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 41 ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਈਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ, 2029 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਉਧਰ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 21 ਮਈ, 1966 ਹੈ, 2031 ਤੱਕ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੀਈਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।