सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के निस्तारण के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने केंद्र को ऐसी योजना रखने को कहा है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की प्रेस रिलीज में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों का ब्योरा भी दिया गया है। ओडिशा इलेक्शन वाच की सूचना के मुताबिक राज्य के 147 विधायकों के हलफनामा विश्लेषण करने पर एडीआर ने पाया कि 52 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमें लंबित हैं। यह आंकड़ा 2014 का है जब इन लोगो ने परचा दाखिल किया था। इनमें 41 के खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज हैं जबकि कांग्रेस के 9 तथा भाजपा के 8 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इसी प्रकार लोकसभा के 21 में से 20 बीजू जनता के सदस्य है जिनमें दो के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। एक भाजपा से लोकसभा सदस्य है। इसी प्रकार राज्यसभा के दस सदस्यों के हलफनामों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि दो के खिलाफ आपराधिक मुकदमें हैं।